ਬਨੂੜ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਿੱਲਾ

ਬਨੂੜ, 5 ਜੂਨ

ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਬਨੂੜ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ 9-3-2019 ਨੂੰ 88 ਵਿੱਘੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗ਼ੈਰਮਰੂਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਢਾਈ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ 300 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ।

ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਚਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਐੱਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਪਰਚੇ ਸਬੰਧੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਨੂੜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ, ਸੋਨੀ ਸੰਧੂ, ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਡਾਂਗੀ, ਜਗਦੀਸ਼ ਕਾਲਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ, ਕੈਪਟਨ ਬੰਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਆਦਿ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਬਨੂੜ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ

ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਬਨੂੜ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਈਓ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐੱਸਡੀਐੱਮ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆਦਿ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਈਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸੀਪੀਐੱਮ, ਬਸਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਭਲਕੇ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ

ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮੁੱਚਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗੈਰਮਰੂਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤ ਕੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਈਓ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ।