ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ

ਆਨੰਦ ਕੁਮਾਰ*

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਇਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਭਵਿੱਖ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੁਲਕ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਆਲਮੀ ਮਾਲੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਉਸ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਕੇਤਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਕਾਰਨ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਲਈ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਾਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਉਦੋਂ ਵਿਗੜ ਗਏ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲੀ ਆਲਮੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਧੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੰਸੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ। ਮੁਦਰਾ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਕਮੀ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦਸ਼ੁਦਾ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਉਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਟਕੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ।
ਬੀਤੀ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 2022 ਦੇ 41.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 29.97 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਈ ਇਸ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਰਾਮਦਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਣ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਲਮੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸਾਰਾ ਭਾਣਾ ਉਦੋਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਐਨ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤੇ ‘ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਬਟਾਲੀਅਨ’ (ਆਰਏਬੀ) ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਉਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਰਏਬੀ ਉਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਉਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਵਾਈਆਂ-ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ’ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਵਾਲੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਸੀਨਾ ਵੱਲੋਂ ਮਈ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ‘ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਬੀਐੱਨਪੀ)’ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਭਾਈਵਾਲ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਵੀ ਹੌਸਲੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਹਿਮ ਰਣਨੀਤਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਢਾਕਾ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਸਹੀਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ-ਫ਼ੌਜੀ ਸੂਚਨਾ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਾ (General Security of Military Information Agreement) ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਕਰਾਸ-ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਸਮਝੌਤਾ (Acquisition and Cross-Servicing Agreement)। ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਸਹੀਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਪਾਰ, ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਡੇਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖ਼ਿੱਤੇ ਉਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤੀ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖ਼ੈਰ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੀਨ-ਪੱਖੀ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ-ਪੱਖੀ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਫ਼ਿਰਕੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਸੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਂਝ ਜਨਵਰੀ 2009 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਠੋਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹੁਣ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਮੁੜ-ਉਭਾਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਾਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਚੀਨ ਵੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਨੀ ਕਰਜ਼ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਣਨੀਤਕ ਲੀਵਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਚੀਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਪਲਾਇਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚਲੀਆਂ ਫ਼ੌਜੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਐੱਨਪੀ-ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
*ਐਸੋਸੀਏਟ ਫੈਲੋ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਨਲਸਿਸ