ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ

ਜੀ ਪਾਰਥਾਸਾਰਥੀ

ਭਾਰਤ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਮੁਤੱਲਕ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਮੱਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੇਠ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਯੂਬ ਖ਼ਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਰਲ ਯਾਹੀਆ ਖ਼ਾਨ, ਜਨਰਲ ਜਿ਼ਆ ਉਲ ਹੱਕ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰੱਫ਼ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਜਨਰਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਆਓਭਗਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਨਰਲ ਮੁਨੀਰ ਆਪਣੇ ਪੂਰਬਵਰਤੀ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਖ਼ਾਸਮਖਾਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਰਾਬਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜਪਲਟੇ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਸਬੰਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਨਿੱਘ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਦੋਸਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹੀ ਰੁਖ਼ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। 1971 ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦ ਿਕਾਇਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਬੀਐੱਨਪੀ) ਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਝੁਕਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਨਰਲ ਜਿ਼ਆ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬਦਲਾਓ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਈਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਆਗੂ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਬੇਗ਼ਮ ਖ਼ਾਲਿਦਾ ਜਿ਼ਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੀਐੱਨਪੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਣਸੁਲਝੇ ਸਵਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਬੰਧ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਹੁ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਾਵਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੰਢ ਤੁਪ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜ਼ੁਲਫਿ਼ਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਪੱਖੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਗਹੁ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 26/11 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦੇ ਆਗੂ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਨੂੰ ਸੰਨ 2020 ਤੋਂ 78 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ’ਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ‘ਜੇਲ੍ਹ’ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਵਰਗੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਂਝ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਜਿ਼ਆ ਉਲ ਹੱਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਤਖਤਾਪਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਂਸੀ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੋ ਹੰਝੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਵਹਾਏ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਫੌਜਾਂ ਲਈ ਅਜ਼ਾਬ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਨਰਲ ਜਿ਼ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਰਲ਼ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਬੇਪੱਤ ਹੋ ਕੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਂਟਾਗਨ (ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ) ਵਲੋਂ ਐ-16 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਸੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਮੂਰਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ, ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਇਮਦਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਜਿਹੀਆਂ ਆਸਾਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਟਾਂਦਰੇ ਯੋਗ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦਾ ਨਕਦਨਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਾਲਮੇਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਉਹ ਹਕੀਕਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹਿੱਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਚੀਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਡੇਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਪ੍ਰਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਭੇਦ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1971 ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੌੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ; ਹਾਲੀਆ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ 299 ਚੋਂ 222 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਉਪਰ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਰਲ ਜਿ਼ਆ ਉਲ ਹੱਕ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦਾ ‘ਲੋਕਰਾਜ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ’ ਬਦਲੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੁਖ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ।
ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦਾ ਆਪਣੀ 1.2 ਕਰੋੜ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਵਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਸੁਲਝ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਗਾਂਹ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣ।
*ਲੇਖਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।