ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੁਹਾਲੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਮਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੁਹਾਲੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸੜਕ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਅੱਜ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ, ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।’’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ 9 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਿਆ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ‘‘ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੜਕ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠਣ ਕਰ ਕੇ ਯਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰਾਈਸਿਟੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।’’ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੁੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਵਾਢੀ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੜਕ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ।’’ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਣਗੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਨਜੀਓ ‘ਅਰਾਈਵ ਸੇਫ ਸੁਸਾਇਟੀ’ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੁਹਾਲੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ/ਮੋਰਚੇ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ