ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ‘ਮੱਧ ਵਰਗ ’ਤੇ ਹਮਲਾ’: ਸਿਸੋਦੀਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਜੁਲਾਈ

‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਭਰਨ ’ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮੱਧ ਵਰਗ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਜਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।

ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ 61 ਲੱਖ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ; ਇਹ 'ਫੂਲੇਰਾ ਕੀ ਪੰਚਾਇਤ' ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਨ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 10,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’

1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਭਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਐਂਡ-ਆਫ-ਲਾਈਫ ਵਾਹਨਾਂ (ELVs) ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੋਇੰਗ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਨੀਤੀ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ? ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਸਕ੍ਰੈਪ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਇਹ ਇਤਫ਼ਾਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਟੈਕਸੀ ਕਿਰਾਏ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ?’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਪਾਖੰਡ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਿਆਂ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 61 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ?" -ਪੀਟੀਆਈ