ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ

ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ

ਸਾਲ 2024 ਲਈ ਅਰਥਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨੋਬੇਲ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਖੋਜੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹਨ, ਉਥੇ ਚੰਗੇਰੇ ਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਉਪਜਦੀ। ਆਪਣੀ ਲੰਮੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨਵੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ; ਉਥੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿਵਾਇਆ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਮਾਨਵੀ ਸਾਧਨ ਬੇਹਿਸਾਬੇ ਲੁੱਟੇ।
ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਮੀ (ਲੋਕਲ) ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਢੌਂਗ ਰਚ ਕੇ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਦਰਸਾਇਆ ਪਰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਟੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਸੀਮਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਚੇ ਮਨਸੂਬੇ ਫੇਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਛੱਡਣੀ ਪਈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਖੋਜ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2023 ਵਿੱਚ ‘ਪਾਵਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ: ਅਵਰ ਥਾਉਂਸਡ ਈਅਰ ਸਟਰਗਲ ਓਵਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਸਪੈਰਟੀ’ ਕਿਤਾਬ ਛਪਵਾਈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਾਮ ਲਈ ਆਧਾਰ ਬਣੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਗਰੀਬੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕਰ ਕੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਬਿਆਨਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਘੱਟ ਕਰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ।
ਇਸ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੱਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁਣ ਵੀ ਵਾਪਰ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਨਿਰੋਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਖੇਤੀ, ਉਦਯੋਗ, ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਬਣਾਏ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟ ਤੇ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ। ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਨ ਕਿ ‘ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਹੀਂ’ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਅਨਾਜ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਅਨਾਜ ਇੰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਨਾਜ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਿਆ।
1980 ਤੱਕ ਇਹ ਸਭ ਰਾਹ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖਾਸਕਰ 1991-92 ਵਾਲੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਹੱਥ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ, ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ, ਖੇਤੀ ਛੱਡਣਾ ਆਦਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁੱਰਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਉਪਜ। 1950 ਤੋਂ 1970 ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ; ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ, ਪਨਸਪ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਸਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਗਈ। ਕਈ ਵਿਭਾਗ ਬੰਦ ਦਿੱਤੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਏ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤ ਕੁਝ ਕੁ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਮਟ ਗਏ ਹਨ। 1980 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ 2-4 ਹੀ ਖਰਬਪਤੀ ਸਨ, ਅੱਜ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 200 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 10% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 60% ਵਸੀਲੇ ਹਨ; 60% ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਕੇਵਲ 4% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੱਰਕੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਮਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ; ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੋ ਗਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਵਪਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂੰਮਰ ਨਿਕਲਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
1950 ਤੋਂ 1960-65 ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਡਿਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਟਲ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਜਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਹੁਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਗਦਾ ਹੈ; ਸੱਤਾ ਦੀ ਡੋਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਕਾਰਨ ਹਿੰਸਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਗਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਏਗੀ ਪਰ ਅਫਸੋਸ! ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੀ। ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਉਭਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਬਾਰੇ ਦਿਖਾਵਾ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਲੱਗਭੱਗ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਵਾਸ, ਨਸ਼ਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਲਤ ਭਾਂਜ ਵਾਲ ਿਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਮੁੱਦੇ ਛੱਡ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਾਓ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਸਦਕਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਬੁੱਤਾ-ਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਥਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ।
ਸੰਪਰਕ: 94177-15730