ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਆਪਣੇ ਮਿਸਾਲੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ-1967 (ਯੂਏਪੀਏ) ਤਹਿਤ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਦਿਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਪਹੀਆਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਿਆਂਇਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: “ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੁੱਢਲਾ ਨਿਯਮ ਹੈ।” ਕਾਨੂੰਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਇਹ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਝਿਜਕ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੰਮੀ ਕੈਦ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੇਠਲੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇਣ ’ਚ ਹਿਚਕਣਾ ਹੈ ਜੋ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਬੇਹੱਦ ਹੌਲੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ। ਮਈ 2021 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ, ਦੇਵਾਂਗਨਾ ਕਾਲਿਤਾ ਤੇ ਆਸਿਫ਼ ਇਕਬਾਲ ਤਨਹਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂਏਪੀਏ) ਸਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ’ਚ ਅਡਿ਼ੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਕਠੋਰ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਨ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੈਠੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿਗੜੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਤੇ ਵਾਕਈ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵੱਲ ਵਧਾਏ ਗਏ ਕਦਮ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇਗੀ।