ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ

ਫੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਹਿਜ਼ ਵਿਧੀਵਤ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧ ਕੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਢਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਅਤੇ ਅਟੁੱਟ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਮੂਲ ਭਾਵ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਊਣ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ; ਇਉਂ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਿਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ, ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 436 ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਤੈਅ ਨੇਮਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਰਹੇ ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਸਕੇ।
ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜੱਜ ਜਦੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਜਾਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਜੋਖ਼ਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਨਿਆਂਇਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵਿਚਾਲੇ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ’ਚ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਾਜਿਬ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ; ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁਡਿ਼ਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਰਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਤਹੀ ਮੁਲੰਕਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
ਸੰਜੇ ਚੰਦਰਾ ਬਨਾਮ ਸੀਬੀਆਈ (2012) ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਤਾਂ ਦੰਡ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਚਾਉਣਾ; ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਮਹਿਜ਼ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਤੇ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਮਤ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨੀ ਉਸ ਲਈ ਔਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਰ ਕੇਸ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਬੇਲ ਨਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ’ ਦੀ ਉਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੰਘੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਫ਼ਰਕ ਹਨ। ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਬਨਾਮ ਸੀਬੀਆਈ (2007) ਜਿਸ ’ਚ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ, ਦੇ ਕੇਸ ’ਚ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਸਜ਼ਾ ਲੰਮੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨਾਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਰੁਖ਼ ਕਿਤੇ-ਨਾ-ਕਿਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖਣ ਉੱਤੇ ਸੀ ਜੋ ਲਗਭਗ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਰਗਾ ਸੀ; ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ 2ਜੀ ਘੁਟਾਲਾ ਕੇਸ - ਸੰਜੇ ਚੰਦਰਾ ਬਨਾਮ ਸੀਬੀਆਈ (2012) - ਨੇ ਮੁੜ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ‘ਜੇਲ੍ਹ ਨਾ ਕਿ ਬੇਲ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਕੱਟਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਲਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਆਰਥਿਕ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਸਾਧਾਰਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਮਿਆਰ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਲਪ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਬਨਾਮ ਦਿਓਕਰਨ ਨੈਂਸੀ (1973) ਕੇਸ ’ਚ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ’ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਉਭਾਰੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਪੇਚੀਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕੀ। ਵਾਈਐੱਸ ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈੱਡੀ ਬਨਾਮ ਸੀਬੀਆਈ (2013) ਕੇਸ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰਾਂ ਕਰ ਕੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਰਿਹਾਈ ਦੀਆਂ ‘ਜੌੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ’ ਜੋ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ)-2002 ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਢੁੱਕਵੇਂ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿੰਨੇ ਉੱਚੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਕਸੂਰ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਪਰਾਧਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਬਤ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ, ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਇਕੋਟਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਐਕਟ-1985 (ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ) ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ-1967 ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਜਿ਼ੰਮਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਸਰਾਂ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰਾਂ ਤੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਝਲਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਰੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪਹੁੰਚ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਉਦਾਰਵਾਦੀ ‘ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਬੇਲ’ ਦੇ ਫਲਸਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸਮਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਵੱਧ ਸੂਖ਼ਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਮਿਆਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਅਸਲ ਮੰਤਵਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ‘ਜੌੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ’ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਅਸਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਣੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕੇ। ਇਹ ਤਵਾਜ਼ਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
*ਲੇਖਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵੀਸੀ ਹਨ।