ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਹੈਦਰ ਤੇ ਦਾਊਦ ਨਾਸਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਜੁਲਾਈ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਹੈਦਰ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨਾਸਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਹੈਦਰ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨਾਸਿਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਾਨਤ ਉੱਲਾ ਖਾਨ ਦੀ ਗੈ਼ਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਹੈਦਰ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨਾਸਿਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੋਵਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਰ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਜੀਸ਼ਾਨ ਹੈਦਰ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨਾਸਿਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਲਗਪਗ 36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਗਪਗ 36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।