ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਗਸਤ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-35 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਭਵਨ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 417 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸੇਧੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 25 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਹੁਣ 25 ਲੀਡਰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਤਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਰਗੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿਣ ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰੌਂਅ ’ਚ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਮੋੜਵਾਂ ਪੱਤਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ): ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਮੋੜਵਾਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਚ ਲੱਗੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਠ ਹੋਰ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰਾਂ (ਵਿਚੋਲਿਆਂ) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਾਅ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਤੈਅ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤੈਅ ਭਾਅ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵਾਹੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।