ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ 30 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। 116 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਾਸ ਫ਼ੀਸਦ 25 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਊਣਤਾਈਆਂ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਨ ਢੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੀਅਪੀਅਰ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ? ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਕੋਤਾਹੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਨਮੋਸ਼ੀਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਉਸਾਰੂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰ ਕੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰੋਕਾਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਾ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਟ-ਫਟ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬਜਾਇ ਬੱਝਵੀਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਸਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਰੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾਮਈ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮੋੜ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।