ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਅਗਸਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਨੀ ਤੇ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ਹੂਰ ਅਹਿਮਦ ਭੱਟ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੱਟ ਨੂੰ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੈਂਕਟਰਮਨੀ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’ ਇਸ ’ਤੇ ਵੈਂਕਟਰਮਨੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਭੱਟ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਖਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕਿਹਾ, ‘ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੱਟ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਢੁੱਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖਣ ਕਰ ਕੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਉਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 35ਏ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ‘ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ’ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਕ ‘ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕਲਾਸ’ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਨੀ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ‘ਧਾਰਾ 35ਏ ਧਾਰਾ 35 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੇਠ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਪੱਕੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ‘ਨਕਲੀ ਵਿਆਖਿਆ’ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਨਿਵਾਸੀ ਔਰਤ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪੱਕਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਥਾਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਜੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 35ਏ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। -ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ