ਅਤੀਕ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਜੁਲਾਈ
ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਤੀਕ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕੇਸ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਅਾਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੀਕ ਤੇ ਅਸ਼ਰਫ਼ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾਡ਼ੀ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਤਿਵਾਡ਼ੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੱਥਕਡ਼ੀ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਬੀਅੈੱਸ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਾਮੀਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਾਮੀਆਂ ਉਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ 3 ਹਮਲਾਵਰ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਤੋਡ਼ ਕੇ ਅਤੀਕ ਤੇ ਅਸ਼ਰਫ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ 4 ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹਗੰਜ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਦਾ ਅੈੱਸਅੈਚਓ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਦੀ ਡੂੰਘੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। -ਏਅੈੱਨਆਈ