ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਲਕੋਹਲ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਅਪਰੈਲ
ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਲਕੋਹਲ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ (ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1951 ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ‘ਲੋਕ ਹਿੱਤ’ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇਣ ਦਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰੌਏ, ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ ਓਕਾ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ, ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਵਲ ਭੂਯਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਔਗਸਟਿਨ ਜੌਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਅਹਿਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਇਥਾਨੋਲ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ