ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

* ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਕੇਸ ਦੇ ਪੀੜਤ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ
* ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਅਪਰੈਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ 2021 ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਕੇਸ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੱਠ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਲਾਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਇਕ ਐੱਸਯੂਵੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਨ ਮਗਰੋਂ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਣੇ ਅੱਠ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਇਸ ਐੱਸਯੂਵੀ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਸਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐੱਸ.ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਕੇਸ ਦੇ ਇਕ ਪੀੜਤ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਈਸਾਈਕਲਾਂ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਿਹੈ, ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।’’ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਸ਼ਰਤ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਈ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਈਸਾਈਕਲਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੱਖਾਂਗਾ।’’
ਉਧਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿੱਧਾਰਥ ਦਵੇ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੇਰਾ ਮੁਵੱਕਿਲ ਇੰਨਾ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇੰਜ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕਰੇ। -ਪੀਟੀਆਈ