ਧਾਰਾ 370: ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਸਤੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਤਹਿਤ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 16 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਾਥਨ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ.ਗਵਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟਾਂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਗੋਪਾਲ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ, ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ, ਜ਼ਫ਼ਰ ਸ਼ਾਹ, ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਉਂਜ ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਵਕੀਲ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਲਿਖਤੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੋ ਸਫ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਪਿਛਲੇ 16 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ.ਵੈਂਕਟਰਮਾਨੀ, ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ, ਵੀ.ਗਿਰੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਦੇ ਧਾਰਾ 370 ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ, 20 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਲਾਏ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ 19 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਮਗਰੋੋਂ ਇਸ ਨੂੰ 3 ਜੁਲਾਈ 2019 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਧਾਰਾ 370 ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 2019 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। -ਪੀਟੀਆਈ