ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ’ਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ

ਮਨਦੀਪ

ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੋਇਨਸ ਆਇਰਸ ਸਮੇਤ ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਜਨਤਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ‘ਤੋਮਾਦਾ’ (ਕਬਜ਼ਾ) ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਲੈਕਚਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਭੋਜਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕੈਂਪਸ ਅੰਦਰ ਜਿਮਨੇਜ਼ੀਅਮ, ਲੈਕਚਰ ਥੀਏਟਰ, ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਲਾਸ ਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੌਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਏ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਡੀਨ ਅਤੇ ਫੈਕਲਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ।
ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਖਾਵੀਅਰ ਮਿਲੇਅ ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 71 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅੰਦਰ ਰੋਹ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ। ਮਿਲੇਅ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ‘ਨਾਜਾਇਜ਼’ ਤੇ ‘ਵਿੱਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਲਈ ਖਤਰਾ’ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ 2025 ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ 48% ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਦਸ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦਾ 1% ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਈ 0.14% ਖਰਚਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਿਲੇਅ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀਟੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਹ ਹੋਰ ਭੜਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈਆਂ।
ਮਿਲੇਅ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ “ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਧੇਰੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਰੋਧੀ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਿਦਿਅਕ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਫੈਲਦਾ ਹੈ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਲੀਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ “ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ” ਦਾ ਝੂਠ ਫੈਲਾਅ ਰਹੇ ਹਨ; ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ 48% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡੈਨੀਅਲ ਸ਼ਟੀਨਗਾਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 1970 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2,75,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਅ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜੀਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਆਮ ਹੜਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਏਅਰਲਾਈਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਡਾਕਟਰ, ਵਿਗਿਆਨੀ, ਫਿਲਮਕਾਰ, ਅਧਿਆਪਕ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਖੱਬੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।
ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਖਾਵੀਅਰ ਮਿਲੇਅ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦ ਨੂੰ ‘ਅਰਾਜਕ ਪੂੰਜੀਪਤੀ’ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਰਾ ਫੜ ਕੇ ਤਿੱਖੇ ਤੇ ਅਰਾਜਕ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਵਧਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ, ਵਧਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ, ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ, ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਕੀਮਤ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਿਲੇਅ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ 1976-83 ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਡਾਲਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ, ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਜੋਂ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਘਟਾਉਣ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਪੈਸੋ ਨੂੰ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਾਉਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 18 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਨੌਂ ਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ, ਸਾਇੰਸ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਚਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ, ਚਾਰ ਨਿੱਜੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨੁਸਖਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਔਸ਼ਧੀ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ 276.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 45%) ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਾਹਰੀ ਕਰਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ 46 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਇਕੱਲੇ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਮੋੜਨ ਦੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਜ਼ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਮਾਤ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਮਿਲੇਅ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1990-95 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਨੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਅੰਦਰ ਮੁਕਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਤਿੱਖੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਖਾਨੇ/ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੱਕ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਅ ਹੋਰ ਵੱਧ ਅਰਾਜਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿਜ਼ ਗਿਆਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਅ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੰਕਟ ਗ੍ਰਸਤ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਿਲੇਅ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਵਿਗਿਆਨ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੋਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕਜੁੱਟ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਚੇਤੰਨ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੇਗ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਿਵੇਕਲੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਲਈ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 1-438-924-2052