ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੱਲੋਂ ਪੇਡ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜੂਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ 84 ਪੇਡ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਅੱਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ 89 ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੇ 20 ਮਿੰਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 84 ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਿਕ ਐਂਡ ਡਰੌਪ ਲਈ ਕੋਈ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 84 ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦੋਪਹੀਆ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਚਾਰਜਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਲੈਬ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 7 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 14 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਲੈਬ ਦਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਮਾਰਕੀਟ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਵਪਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਥਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪੇਡ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਰਾਂ ਤੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹਨ।

ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਗਦ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਲੈਬ ਰੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਈਸਿਟੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪੇਡ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ 6 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਐਮਸੀਸੀ ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਐਕਟ/ਨਿਯਮਾਂ/ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1994 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 86(3) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1994 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਲ 2024-25 ਤੇ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।