ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ

ਕੋਲਕਾਤਾ, 22 ਅਪਰੈਲ
ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਖਿਆ-2016 (ਐੱਸਐੱਲਐੱਸਟੀ) ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 25,753 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਂ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕੇਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।’’ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਐੱਮਸੀ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਚ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਕੂਲ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਿਧਾਰਥ ਮਜੂਮਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰੇਗਾ। ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਫਿਰਦੌਸ ਸ਼ਮੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 24,640 ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ 23 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ 25,753 ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ 24,640 ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ, ਭਰਤੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਓਐੱਮਆਰ ਸ਼ੀਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਣੇ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੋੜਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 16 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੀ.ਵੀ. ਆਨੰਦਾ ਬੋਸ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ‘ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।’’ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ