ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੌਰਭ ਮਲਿਕ): ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ 8 ਮਈ, 2023 ਦੇ ਨੋਟਿਸ/ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਚ ਮਾਸਟਰ/ਮਿਸਟਰੈਸ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਡੀਐੱਸ ਪਟਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਲੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਨ ਬਾਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੈਂਚ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 8 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟਿਸ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੋਧੀਆਂ ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀਆਂ (ਆਂਸਰ ਕੀਅਜ਼) ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਆਰਜ਼ੀ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਧੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੋਧੀਆਂ ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਸਿੱਖਿਆ) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2023 ’ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਧਿਰ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ।