ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮੁੱਖ ਲੇਖ
Advertisement

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀਸੀ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ

09:15 PM Jul 08, 2024 IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਜੁਲਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱੱਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀਐਮਸੀ) ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੀ ਵੀ ਆਨੰਦ ਬੋਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਬੋਸ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਵੀ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਉੱਜਲ ਭੂਯਾਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਹਰੇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਣਉਚਿਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਚਾਂਸਲਰ (ਰਾਜਪਾਲ) ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ। ਪੀਟੀਆਈ

Advertisement

Advertisement