ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਈਏਐੱਸ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮਾ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰ

ਸੌਰਭ ਮਲਿਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਿਵਦੁਲਾਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਫੂਡ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੂੰ ‘ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉੱਠਣ’ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੱਤਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਦੇਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਮ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਫਾਈਲਾਂ ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੁਦੱਈਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਤੌਹੀਨ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਾਫ਼-ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਰਹਿਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਲੋੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿਚ ਹੋਰ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਦੇਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਦੇ ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਲ ਨੂੰ (ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ) ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਲਈ ਬੇਲੋੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਕ ਬਣਦੀ ਹੈ।’’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਨਤੀਕਾਰਾਂ ਨੇ 9 ਫਰਵਰੀ, 2017 ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੜ 20 ਅਪਰੈਲ, 2017 ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ 1 ਫਰਵਰੀ, 2017 ਤੇ 12 ਫਰਵਰੀ, 2018 ਨੂੰ ਇਕਹਿਰੇ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’