ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂਦੇਖ਼ਤਮੁੱਖਲੇਖ
Advertisement

‘ਆਪ’ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ: ਕੋਟਲੀ

10:04 AM May 22, 2024 IST
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ। -ਫੋਟੋ: ਮਲਕੀਅਤ

ਹਤਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ
ਜਲੰਧਰ, 21 ਮਈ
ਹਲਕਾ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸੇਧੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਹਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ’ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਦਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਨ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐੱਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ’ਚ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਸ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਘਟਾ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਐੱਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

Advertisement

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਏ ਰਗੜੇ

ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧੂਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਸੂਲੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਬੀਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।

Advertisement
Advertisement
Advertisement