ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਇਕ ਹੋਰ ਪੁਲਾਂਘ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਅਪਰੈਲ
ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਇਕ ਅਹਿਮ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਤੇ ਲਿਸਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਵੱਟਸਐਪ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ‘ਵੱਡਾ ਅਸਰ’ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈਸੀਟੀ) ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਟਸਐਪ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 9 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ। ਨੌਂ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਉਲਝਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 39 (ਬੀ) ਤਹਿਤ ‘ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਦਾਰਥਕ ਸਰੋਤ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ (ਡੀਪੀਐੱਸਪੀ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ 75ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਛੋਟੀ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਵੱਟਸਐਪ ਮੈਸੈਂਜਰ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਸਰਬਵਿਆਪਕ ਸੇਵਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਸੰਚਾਰ ਸੰਦ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੀਆਂ ਆਈਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਟਸਐਪ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।’’ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੱਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 8767687676 ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। -ਪੀਟੀਆਈ