ਈਡੀ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਰੜਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਦਕਿ ਈਡੀ (ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ) ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਧੜਾਧੜ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਈਡੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੰਮਨਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਈਡੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਅਧੀਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗਿਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਈਡੀ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ’ਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਐਮਐਲਏ ਤਹਿਤ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 (1) ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਂਝ, ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਖਿਆ ‘‘ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ।’’ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਦੋਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਨੂੰ ਇਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਮੁਤੱਲਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਲਖ਼ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।