ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਿਆ ਅੰਨਦਾਤਾ

ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ ਤੇ ਸੂਫੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਦਰਿਆ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਅੱਜ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਘੁਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦੀ ਥੁੜ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਜਾਊ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਕੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਾਂ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ੂਬ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਅਖਵਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੇ ਨੀਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਿਹੀਆਂ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਦੀ ਚਿਣਗ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਮੰਤਵ ਅਰਥਾਤ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਗੋਂਦ ਗੁੰਦੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਦ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਦਨਿੋਂ ਦਨਿ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਾਰਨ ਵਾਧੂ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ ਸਦਾ ਲਈ ਵਿੱਸਰ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸਾਇਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਧੜਾਧੜ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਫੈਲਣ ਲੱਗਾ। ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਅੱਗੇ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਨਿੋਂ-ਦਨਿ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਕ ਵਾਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਜੋ ਦਰਅਸਲ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਖੀਰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਾ ਕਰ ਕੇ ਉਲਟਾ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲੱਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖੇਡ ਦੀ ਇਸ ਚਾਲ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਚੇ ਹੋਏ ਇਸ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਅੰਕੜੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਜਿਮੀਂਦਾਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਹੋ ਤੁਰਿਆ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੁੱਟ ਪਾਓ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਰੀਦ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪੰਗ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਇਸ ਰਹਿਮ ਦੇ ਟੁੱਕਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗਹਿਰੀ ਚਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਤੇ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਪਤ ਵਧੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੀਜੀ ਪਰਤ ਦਾ ਘਾਣ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਨਿ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੌਥੀ ਤੇ ਅੰਤਮ ਪਰਤ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਸ ਦਨਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਖੇਡ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖ਼ਜਾਨੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੇ ਯੂ.ਪੀ., ਬਿਹਾਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁ-ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜਰਖੇਜ਼ ਧਰਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਥ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਖ਼ੂਬ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਲਈ ਹੋਰ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੇ ਲੋਨ ਜਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਖਾਦਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੌਲ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਕੇ ਵਸੂਲ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਨਿੀਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਟੀਕਾ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀ, ਮੁਨੀਮ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿੱਤਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਭਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਰੇਖਾ ਵਿੱਚ ਠੋਕਿਆ ਗਿਆ ਆਖ਼ਰੀ ਕਿੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।

ਸੰੰਪਰਕ: 94172-41037