ਇਨਸਾਫ਼ ਪੰਸਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਸੰਗਰੂਰ, 24 ਜੂਨ
ਪੰਜਾਬ ਜਮਹੂਰੀ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਪੁਲੀਸ ਰਾਜ ਥੋਪਣ ਲਈ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫ਼ਪੰਸਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਜਮਹੂਰੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਟੱਲੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਏ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਆਈਪੀਸੀ), ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਸੰਹਿਤਾ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਗਵਾਹੀ ਐਕਟ (ਆਈਈਏ) ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲੈਣਗੇ।
ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੱਦੋਬਦਲ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੋਰ ਹੈ ਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਬਹਾਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।