ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ
ਪਟਿਆਲਾ, 14 ਸਤੰਬਰ
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ੋਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਪਰਵਾਨਾ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਤਿੰਨ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ੇਖ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯੂਏਪੀਏ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ, ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਅਤੇ ਵਿਧੂ ਸ਼ੇਖਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਲੋਹਟਬੱਦੀ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਸਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਲੋਹਟਬੱਦੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਗੋਇਲ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਸਮੂਹ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋ ਸ਼ੇਖ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਯੂਏਪੀਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ, ਐੱਨਆਈਏ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ, ਭੀਮਾ ਕੋਰਾ ਗਾਓਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਬੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਰੋਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਣ ਬਸੇਰੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਵਕਫ ਸੋਧ ਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ, ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵੱਲੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੌਰਜੀਵਾਲਾ, ਰਾਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਬਲਰਾਜ ਜੋਸ਼ੀ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਮਟੋਰਡਾ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ, ਅਮਨ ਦਿਓਲ, ਧਰਮਪਾਲ ਨੂਰਖੇੜੀਆਂ, ਹਰਪਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਨਦੀਪ ਖਿਓਵਾਲੀ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛਬੀਲਪੁਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਚਾਹਲ, ਸਿਰੀਨਾਥ, ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਕਾਕੜਾ, ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ, ਲਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬੰਗ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਧੂ ਸ਼ੇਖਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਨਿਭਾਈ। ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਖੰਡਾ ਚੌਕ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।