ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 56,415 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਜੂਨ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ 16 ਰਾਜਾਂ ਲਈ 56,415 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਪੂੰਜੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼’ ਬਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ 1.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਆਜ-ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿੰਜਾਈ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਬਿਜਲੀ, ਸੜਕ, ਪੁਲ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਸੀ।

ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿਚ 95,147.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 81,195.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ