ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੂਜਣਯੋਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ‘ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਾਧੇ’ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ (2023) ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਾਈ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਭੀੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ‘ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਹਮਲੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਾਈਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗ਼ੈਰ-ਸਾਧਾਰਨ ਰੂਪ ’ਚ ਇਹ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੀਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਨ।
ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ’ਤੇ 2021 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਬਾਦਤ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਧੇ ਹਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਤੈਅ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਇਸਾਈ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਥਕੰਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਖਿ਼ਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਮਜ਼ਹਬੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ’ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਵੱਧ ਦਿੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਧੌਂਸ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਵੱਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਉਭਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਦਖ਼ਲ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।