ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਿਹਾ

* ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
* ਡਿਪਟੀ ਐੱਨਐੱਸਏ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ

ਅਜੈ ਬੈਨਰਜੀ/ਏਜੰਸੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 16 ਅਕਤੂਬਰ
ਵੱਖਵਾਦੀ ਆਗੂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ‘ਕੋਸ਼ਿਸ਼’ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਠਹਿਰਾਏ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤਲਖੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ‘ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼’ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਮੈਥਿਊ ਮਿੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਬੈਠਕ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹੀ ਫਾਲੋਅੱਪ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ(ਭਾਰਤ) ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।’’ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ‘ਸੀਸੀ 1’ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸੀਸੀ 1’ ਇਕ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੋਸਟਿਡ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕੜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ ਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’’ ਪੰਨੂ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ’ਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰਵਾਜਬ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ਾਂ’ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ, ‘ਰਾਅ’ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਸਾਮੰਤ ਗੋਇਲ, ਰਾਅ ਦੇ ਵਿਕਰਮ ਯਾਦਵ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਗੁਪਤਾ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੰਨੂ ਸਣੇ ਚਾਰ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਮਈ 2023 ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪੰਨੂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਭਾੜੇ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ (80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਨਗ਼ਦ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ: ਯੂਕੇ

ਲੰਡਨ:

ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਯੂਕੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼, ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਫ਼ਤਰ (ਐੱਫਸੀਡੀਓ) ਨੇ ਇਥੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ‘ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਾਂਚ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈੈਨੇਡਿਆਈ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਓਟਵਾ ਦੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਐੱਫਸੀਡੀਓ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯੂਕੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ‘ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼’ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ

‘ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼’ ਨੇ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ: ਟਰੂਡੋ

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼’ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਥਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਸਕਰਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।