ਨੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼: ਖੜਗੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਚੋਣ ਨੇਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ, ਵੈੱਬਕਾਸਟਿੰਗ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਈ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਨਿਰੀਖਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਖੜਗੇ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ’ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਚੋਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚੋਂ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਈਵੀਐੱਮਜ਼ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਜਿਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ’ਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ