ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਧੇ ਆਈਟੀ ਨੇਮ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ

ਮੁੰਬਈ: ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੀਜੇ ਜੱਜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਤੇ ਝੂਠੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੁਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਸ ਚੰਦੁਰਕਰ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨੇਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ’ਤੇ ਸਗੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਲਸ ’ਤੇ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਆਈਟੀ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦੁਰਕਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੀਜੇ ਜੱਜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਸ ਗਡਕਰੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨੀਲਾ ਗੋਖਲੇ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਮੇਡੀ ਕਲਾਕਾਰ ਕੁਨਾਲ ਕਾਮਰਾ, ‘ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’, ‘ਨਿਊਜ਼ ਬਰਾਡਕਾਸਟ ਐਂਡ ਡਿਜੀਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ ਅਤੇ ‘ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ’ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। -ਪੀਟੀਆਈ