ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਅਮਨ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਬਦਲ

ਸੀ ਉਦੇ ਭਾਸਕਰ

ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਸਤਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਘੁਮਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਦਮੇ ਅਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਬਾਇਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮਰਦ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ।
ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲੀ-ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿਚ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਾ ਝੁਲਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਜਿਸ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਨੀਚਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗ-ਭੰਗ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ।
ਟਕਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਿਥੇ ਹਰ ਹਾਲ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਜਮਹੂਰੀ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਵਿਚ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ! ਸਮਕਾਲੀ ਟਕਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਦ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਲੇ ਹਾਲੀਆ ਸਥਾਨਕ ਟਕਰਾਅ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2012 ਦੇ ਨਿਰਭਯਾ ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਲੂਣ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਇਕੱਲੀ-ਇਕਹਿਰੀ ਘਟਨਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਉਸ ਭਿਆਨਕਤਾ ਕਾਰਨ ਵੱਖਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰ ਕੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
4 ਮਈ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ, “ਪੁਲੀਸ ਉਸ ਭੀੜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਭੀੜ ਕੋਲ ਇਕੱਲੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ।” ਅਫ਼ਸੋਸ, ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਮਿਲੀਭਗਤ ਕੁਲਹਿਣੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦੀ
ਖ਼ਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵੀ ਹੈ।
ਇਹ ਬੁਜ਼ਦਿਲਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੰਸਥਾਈ ਸਾਖ਼ ਉਤੇ ਨਾ-ਮੁਆਫ਼ੀਯੋਗ ਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਦਾਗ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 76 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੌਲਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ (ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਸਹਿਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ) ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ “ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਹੈ… ਮਨੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ” ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਉਸ ਪੀੜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦਾ ਪਤੀ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 1999 ਦੀ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਰਜਮੈਂਟ ਵਿਚ ਜੇਸੀਓ (ਜੂਨੀਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰ) ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਉਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ: “ਮੈਂ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੜਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਮਨ ਬਹਾਲੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ।”
ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਹਲ ਵਿਚ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਭੜਕੀ ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਮੰਥਨ ਦੌਰਾਨ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਤੇ ਦਰਾੜਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਬਾਦੀ/ਫ਼ਿਰਕੂ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਹਾਲਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲੀ/ਕਬਾਇਲੀ ਪਛਾਣਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਜਿਵੇਂ ਵਧਦੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਸਥਾਈ ਮਿਲੀਭਗਤ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਭਿੰਨ-ਭੇਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਕੌਮੀ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਜਪਾ ਐੱਮਪੀ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਰਵੱਈਆ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮੁਜਰਮ (ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ) ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਪੈਰੋਲ ਉਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਨਾਅਰੇ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ’ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਪਰ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, “ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।”
ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੱਖਪਾਤ ਰਹਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ‘ਕਾਰਵਾਈ’ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਮ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਬਦਲ ਤਲਾਸ਼ੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤ ਦੌਰਾਨ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਅਸਲ੍ਹਾਖ਼ਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ-ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਅਖਾਣ ਲੜਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘ਬੰਦੂਕਾਂ ਹਟਾ ਦਿਓ’ ਇਸ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਤੇ ਖ਼ੂਨ-ਖ਼ਰਾਬੇ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸੱਚੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
*ਲੇਖਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਸਟਡੀਜ਼ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ।