ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮੁੱਖ ਲੇਖ
Advertisement

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਡੀਪੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡਟੇ

10:33 AM Nov 29, 2024 IST
ਈਟੀਟੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ।

ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 28 ਨਵੰਬਰ
ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਈਟੀਟੀ ਕਾਡਰ 5994 ਅਤੇ 2364 ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੜੀਵਾਰ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਡੀਪੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਅੱਜ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਠੰਢ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀਆਂ। ਈਟੀਟੀ ਕਾਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਬੁਢਲਾਡਾ, ਬੰਟੀ ਕੰਬੋਜ, ਗੁਰਸੰਗਤ ਬੁਢਲਾਡਾ, ਬੱਗਾ ਖੁਡਾਲ, ਪਰਮਪਾਲ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨਸਾ, ਰਮੇਸ਼ ਅਬੋਹਰ, ਆਦਰਸ਼ ਅਬੋਹਰ ਅਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 5994 ਅਤੇ 2364 ਭਰਤੀ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੌਹਲਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਟੀਟੀ 5994 ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਟੀਟੀ 2364 ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਲਿਸਟਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 25 ਜੁਲਾਈ 2024 ਅਤੇ 5994 ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਸਿਲੈੱਕਸ਼ਨ ਲਿਸਟਾਂ 1 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕੀ ਰੱਖੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਕਤ ਭਰਤੀ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਪੋਰਟਲ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਈਡਬਲਯੂਐੱਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਖਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

Advertisement

Advertisement