ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂਦੇਖ਼ਤਮੁੱਖਲੇਖ
Advertisement

ਖੱਟੜਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼

10:51 AM Jul 13, 2024 IST
ਪਿੰਡ ਖੱਟੜਾ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।

ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ
ਖੰਨਾ, 12 ਜੁਲਾਈ
ਪਿੰਡ ਖੱਟੜਾ ਦੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਡੀਪੀਓ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਦਲਮੇਘ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਕੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਰਸੀਦਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਪਿੰਡ ’ਚ ਚਿਪਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਯੂਥ ਆਗੂ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ’ਚ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉਹੀ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੇਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ਸਲ ਨਾ ਬੀਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਹੈ।

Advertisement

ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹਰ ਹਾਲ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ: ਬੀਡੀਪੀਓ

ਬੀਡੀਪੀਓ ਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੰਨ 1995 ਤੋਂ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਜ ਬੋਲੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੋਲੀ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Advertisement
Advertisement
Advertisement