ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿਰੋਧ ਦਿਵਸ: ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜੁਲਾਈ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿਰੋਧ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੈਕਟਰ 23 ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਵਰਕਰਜ਼ ਰਘਬੀਰ ਚੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਲਗਾਏ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਲਾਂਬਾ, ਸਕੱਤਰ ਐਨ.ਡੀ. ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਐਨ.ਈ.ਸੀ. ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕਟੋਚ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਲੱਖਾਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ (ਓਪੀਐਸ ਅਤੇ ਐਨਪੀਐਸ) ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਰੈਗੂਲਰ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ) ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਉਲਟ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 9 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਾਹਨ ਜਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਰਕਰ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।