ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ

ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਏਐੱਮਯੂ) ਦੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਚੱਲਦੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ’ਚ ਲਾਮਿਸਾਲ ਪਲ਼ ਹੈ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 4-3 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਕੇ 1967 ਦੇ ਐੱਸ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬਾਸ਼ਾ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਨਿੱਤਰੇ ਜੱਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ, ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਐੱਸਸੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੰਨ 1875 ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਗਰੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਕਾਲ ਅਧੀਨ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ 1920 ’ਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਏਐੱਮਯੂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਸ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ’ਚ ਅਹਿਮ ਥਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਤਹਿਤ ਏਐੱਮਯੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੋਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਥਾਪਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਚਲਾਉਣ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਰੋਲ ਉਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਏਐੱਮਯੂ ਦੇ ਦਰਜੇ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਆਖਿ਼ਰੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵਿਚਾਲੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਚੱਲਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੂਖਮ ਰੁਖ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਭੂ-ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਚ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੱਖ ਵਿਚ ਆਇਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਬਲਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦਰਜਾ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।