ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 2023 ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਘਟਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਆਏਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 1.2 ਲੱਖ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਲਾਕਾ ਬੰਜਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹਨ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਕਰ ਕੇ 2050 ਤੱਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਸਬ-ਸਹਾਰਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਜਟਿਲ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 109 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤਿਅੰਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਸੁਝਾਅ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ; ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਚਿਤਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਵਿਚ ਕਸੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 1960-70ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲ ਵਿਚ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਹੈ; ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।