ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਤਲਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਫਰਵਰੀ
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੇਸ ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸ ’ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 160 ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ’ਚ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੱਡਾਂ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਯਾਦਵ 2012-16 ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਵਿਆਏ ਗਏ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਲੀਜ਼ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਉਗਰਾਹਿਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ 2016 ’ਚ ਸੱਤ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਕੋ ਦਿਨ ’ਚ 13 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਦਵ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਗ ਵੀ ਸੀ, ਨੇ 14 ਲੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚੋਂ 13 ਨੂੰ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ 17 ਫਰਵਰੀ, 2013 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਹਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਬੀ ਚੰਦਰਕਲਾ ਵੱਲੋਂ ਲੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀ ਚੰਦਰਕਲਾ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਐੱਮਐੱਲਸੀ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਸੰਜੈ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਸਮੇਤ 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਜਨਵਰੀ 2019 ’ਚ 14 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਐੱਫਆਈਆਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਕੋਲ 2012-13 ਦੌਰਾਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹੈ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਗਾਇਤਰੀ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਨੂੰ 2013 ’ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ 2017 ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ: ਅਖਿਲੇਸ਼

ਲਖਨਊ: ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁੜ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਨ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੈਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਦਿਆਂ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਘਬਰਾ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੂਪੀ ’ਚ ਹਰਕੁਲੀਸ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ’ਤੇ ਉਤਰੇ ਸਨ ਜੋ ਸਮਾਜਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਹਾਈਵੇਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਹਰਕੁਲੀਸ ਉਤਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਨੌਕਰੀ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਮਲਾ: ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰਾਬੜੀ ਤੇ ਮੀਸਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ’ਚ ਨੌਕਰੀ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਮੀਸਾ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਹੇਮਾ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੀਸਾ ਭਾਰਤੀ ਆਰਜੇਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਗਨੇ ਨੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਤੇ ਨਿਜੀ ਮੁਚੱਲਕੇ ’ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਗਵਾਹ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ