ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਘੇਰਿਆ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਯਮੁਨਾਨਗਰ, 22 ਜੁਲਾਈ
ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਾਂਗਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਐੱਸਈ ਬਿਜਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਮਹੀਪਾਲ ਚਮਰੋੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਖਪਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬੇਤੁਕੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਬਕਾਇਆ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਓਵਰਲੋਡ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬਦਲੇ ਜਾਣ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਘੰਟੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰਾਬ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਟਾਵਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ- 2 ਪਲੱਸ 50 ਫੀਸਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸੀਮਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ, ਗੜੇਮਾਰੀ, ਝੱਖੜ, ਮੀਂਹ, ਸੇਮ, ਅੱਗ, ਸੋਕੇ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟ 2020 ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।