ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਉੂਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 15 ਨਵੰਬਰ
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਪਿਛਲੇ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹਜਿ਼ 8 ਫੁੱਟ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 11 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਦੇਸ਼ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 8 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੀ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਅੱਜ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਉੂਜ਼ ਸਰਵਿਸ): ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਆਰੰਭੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵੀ ਜਲਦ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ।