ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ: ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਨਵੰਬਰ
ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਕਪਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੱਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।
ਅੱਜ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ 12 ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀਜ਼ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਚੁਅਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਜਲੰਧਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਅੱਗਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗਾਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਪੁੱਛੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਹਰੇਕ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਰਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅੜਿੱਕੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਆਈ ਕਮੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋ ਟੁੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਜ਼ੀਰੋ’ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਗਾਂ ਦੇ ਘਟੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ।
ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਅਰਵਿੰਦ ਨੌਟਿਆਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਰ.ਕੇ. ਅਗਰਵਾਲ, ਮੈਂਬਰ ਸੁਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਬਾਜਪਾਈ, ਡਾ. ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ, ਸਕੱਤਰ (ਵਾਤਾਵਰਨ) ਪ੍ਰਿਆਂਕ ਭਾਰਤੀ, ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ (ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ) ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ‘ਹਾਈ ਅਲਰਟ’ ਮੋਡ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 71 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ

ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 71 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਹੋਰ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜੇ

ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 268 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚੋਂ ਅਜਿਹੇ 26 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਅਤਿ ਮਾੜੀ’ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ੀਪੁਰ ’ਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਗੰਭੀਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਅਤਿ ਮਾੜੀ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਛੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਭਿਵਾਨੀ, ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ, ਜੀਂਦ, ਪਾਣੀਪਤ, ਰੋਹਤਕ ਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਅਤਿ ਮਾੜੀ’ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਅੰਕ 372 ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ।