ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ

ਅੰਗਰੇਜ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ

ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ, ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ- ‘ਜੇ ਸਾੜੋਂਗੇ ਪਰਾਲੀ, ਆਵੇਗੀ ਰਾਤ ਕਾਲੀ’। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਰ ਕੇ ਹੈ? ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਧੂੰਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਜ਼ਲ ਜੈਨਰੇਟਰ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧ ਰਿਹ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ; ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਧੂੰਆਂ।
ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਔਨ ਅਨਰਜੀ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਏਅਰ (ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਾਫ ਹਵਾ ਲਈ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲੋਂ 240 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਹੈ।
ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਬਲਣ ਨਾਲ ਸਲਫੇਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮ 2.5 ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ। ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੈਸ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਕੇ ਪੀਐੱਮ 2.5 ਅਤੇ ਪੀਐੱਮ1 (ਧੂੜ, ਬਲਣ ਵਾਲੇ ਕਣ ਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ) ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗੈਸ ਦਾ 20% ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਫਲਿਊ ਗੈਸ ਡੀਸਲਫਰੀਜੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ 4327 ਕਿਲੋ ਟਨ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਘਟ ਕੇ 1547 ਕਿਲੋ ਟਨ ਸਾਲਾਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 17.8 ਕਿਲੋ ਟਨ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਇਸ ਤੋਂ 240 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮ 2.5 ( ਧੁੰਦ ਤੇ ਸੁਆਹ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਪਦਾਰਥ) ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੈਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਫਲਿਊ ਗੈਸ ਡੀਸਲਫਰੀਜੇਸ਼ਨ ਤਕਨੀਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ 64% ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਹੋਰ ਅੰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਲਫਰ ਗੈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੋਲੇ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ 12 ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਲਫਰ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ 67% ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਔਨ ਆਨਰਜੀ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਏਅਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ 11 ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਦਰੀ, ਹਰਦੁਆਗੰਜ, ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ, ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਰੋਪੜ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵੀ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ ਹੈ।
ਖ਼ੈਰ! ਜੂਨ 2022 ਤੋਂ ਮਈ 2023 ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੇ 281 ਕਿਲੋ ਟਨ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਔਨ ਆਨਰਜੀ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਏਅਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲੋਂ 16 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਇਸ ਕਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2000 ਦੌਰਾਨ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬੜਾ ਦਬਾਅ ਪਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ 2015 ਤੱਕ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2015 ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 2017 ਤੱਕ ਲਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। 2017 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2022 ਤੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਮੋਹਲਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 2019 ਤੱਕ ਲਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਲਫਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 40 ਮਾਈਕਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਕ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। 16 ਅਪਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਲੇ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ 596 ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਏ, ਬੀ ਤੇ ਸੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਮੋਹਲਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਟਾਗਰੀ ਏ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਆਬਾਦੀ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ 31 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲਾਉਣ। ਕੈਟਾਗਰੀ ਬੀ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਅਤੇ ਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 22% ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਰੱਖੇ, ਲਗਭਗ 78% ਨੂੰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਅੰਤਿਮ ਤਾਰੀਖ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੁੱਪ ਏ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਤਾਰੀਖ 31 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ, ਕੈਟਾਗਰੀ ਬੀ ਵਾਸਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੇ ਸੀ ਵਾਸਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ- ਸਿਸਟਮ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ।
ਸੀਐੱਸਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇਜਰ ਸ਼ੋਭਿਤ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਫਲਿਊ ਗੈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ? ਅਗਸਤ 2024 ਤੱਕ 40% ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹਾਲੇ ਟੈਂਡਰ ਵਗੈਰਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।”
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 240 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਉਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਗੈਰਾ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿਰਫ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਜਮਾਤ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਚਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਫੁੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਤੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ, ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤਹਿਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਖਾਤਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਲਈ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ।
ਸੰਪਰਕ: 95017-54051