ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜਸੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਬਣੇ ਆਰਜ਼ੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਜਮਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪਾਂ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਦੋ ਟੁੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਉਂਝ, ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2020-21 ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਰਮ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਨਤੀਜਾਖੇਜ਼ ਵਾਰਤਾ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਦਰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ, ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਯਕੀਨੀ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।