ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 15 ਬਲਾਕਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਹਿ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਖ਼ਾਸਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਉਦੋਂ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਥੁੜ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਉਪਜ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜੱਖਣਾ ਪੁੱਟ ਛੱਡੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਧਰਤੀ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਬੰਜਰ ਅਤੇ ਬੇਜਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਗੰਧਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਤਹਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਕੁ ਦਹਾਕਿਆਂ ਜੋਗਾ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਲਈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਗੋਂ ਪੀਣ ਲਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿੱਥਣ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੰਸ਼ਕ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵੰਨੀਓਂ ਮੋੜ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ (ਮਿੱਲਟਸ) ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੁਝਾਅ ’ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਘੱਟੋਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੀ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਿੰਮਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।