ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਬਲਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਕਿਸਾਨ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਹਵਾਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ।
ਸ੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਲਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਦਨ ਸਾਲ ’ਚ 40 ਦਿਨ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 39 ਬੈਠਕਾਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਸੁੱਚੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਦੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਠ ਨੌਂ ਦਿਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੇ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ’ਤੇ ਪੰਜ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਬਸਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਨਛੱਤਰਪਾਲ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜੰਗੀ ਲਾਲ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਰੈਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੀਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਓਵਰ ਬਰਿੱਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹਲਕਾ ਆਦਮਪੁਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ।

ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਗੂੰਜ

ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ 63/2015 ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਗ਼ਬਨ ਵਾਲਾ ਅਫ਼ਸਰ ‘ਪਾਵਰ ਫੁੱਲ’ : ਪਾਹੜਾ

ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਰਿੰਦਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਹੜਾ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇਸ ਬੀਡੀਪੀਓ ਨੂੰ 60 ਲੱਖ ਦੇ ਗ਼ਬਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਬੀਡੀਪੀਓ ਮੁੜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਬੋਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਛਾਇਆ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਊ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।