ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ

ਡਾ. ਖੁਸ਼ਦੀਪ ਧਰਨੀ/ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ

ਖੇਤੀ ਤੋਂ ‘ਖੇਤੀ ਵਣਜ’ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ‘ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਣਜ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖਤ, ਉਤਪਾਦਨ, ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ/ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਆਦਿ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਉੱਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਐਨੇ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਵਣਜ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੀਲੇ-ਵਸੀਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਰਲ ਕੇ ਹੰਭਲੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਾਰਮ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਫਪੀਓ) ਦਾ ਬਦਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਐੱਫਪੀਓ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ (ਪੀਓ) ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੀਓ ਮੁੱਢਲੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦੋਧੀਆਂ, ਮਛੇਰਿਆਂ, ਜੁਲਾਹਿਆਂ, ਪੇਂਡੂ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰਾਂ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪੀਓ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਰਾਹੀਂ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਕੋਲ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿਚ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਕੜੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਗੂਣਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਖ਼ਸ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਖ਼ਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਲਾਭਪਾਤਰ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਮਦਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਾ ਉਤਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਐੱਫਪੀਓ ਅਜਿਹਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਢਲੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵਜੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਢਲੇ ਉਤਪਾਦਕ ਹੀ ਐੱਫਪੀਓ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਐੱਫਪੀਓ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ, ਡੇਅਰੀ ਪਾਲਕਾਂ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟਰਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਢਲੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਬਾਰਡ, ਐੱਸਐੱਫਏਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਸੂਬਾਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਨਜੀਓ) ਵਰਗੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸੰਗਠਨ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਐੱਫਪੀਓ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:

*ਮੁੱਢਲੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।

*ਇਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਗਠਨ ਹੈ।

*ਮੁੱਢਲੇ ਉਤਪਾਦਕ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

*ਐੱਫਪੀਓ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਮਾਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਚੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

*ਐੱਫਪੀਓ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

*ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਦਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

*ਐੱਫਪੀਓ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ:

*ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀ ਵਜੋਂ: ‘ਦਿ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ-2013’ ਅਨੁਸਾਰ

*ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ

*ਬਹੁ-ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਐਕਟ ਅਧੀਨ

*ਸੈਕਸ਼ਨ-8 ਕੰਪਨੀ ਵਜੋਂ ‘ਦਿ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ-2013 ਅਧੀਨ

*ਸਭਾ ਵਜੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-1860 ਅਧੀਨ

*ਪਬਲਿਕ (ਜਨਤਕ) ਟਰੱਸਟ ਵਜੋਂ ਪਬਲਿਕ ਟਰੱਸਟ ਐਕਟ-1882 ਅਧੀਨ

ਬਦਲਵੀਂ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਵਜੋਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹੂਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਸਮਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਕੰਪਨੀ/ਸਭਾ ਜੋ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਟ 1860 ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ/ਪਬਲਿਕ ਟਰੱਸਟ ਐਕਟ-1882 ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ/ਪਬਲਿਕ ਟਰੱਸਟ) ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖਤ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਾਹਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ/ਕੱਚੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਸਤਾ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ‘ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰੀਆਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚਲਾ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਹੁ-ਮੁਖੀ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਵਾਂਗ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਵੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕੋਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰ ਹੋਂਦ ਮਾਣਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਚੰਗਾ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਸਮ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

*ਪੀਓ ਦੀ ਤਿਆਰ ਵਾਧੂ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮੁੱਢਲੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

*ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ *ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਹੁਤੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਵਪਾਰਕ ਲੋੜਾਂ, ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ:

ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦਾ ਮਿਲਗੋਭਾ (ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ) ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਇਕਸਾਰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

*ਪੀਏਯੂ, ਲੁਧਿਆਣਾ।