ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਪਿਆ ਬੂਰ

* ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ’ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ
* ਨਰਮਾ, ਮੱਕੀ ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਵਾਜਬ ਭਾਅ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਫਰਵਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਬਹੁਤੀ ਦਫਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਪੰਜ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਕਾਣ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਚੋਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐਤਕੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 12.19 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ (3.68 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ) ਫਸਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟੋ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਿਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤੋਂ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਰਮੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ 6620 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਈ ਢੇਰੀਆਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵੀ ਵਿਕੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਚ 4805 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵੀ ਫਸਲ ਵਿਕੀ ਹੈ।
ਨਰਮੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 15.29 ਫੀਸਦੀ ਫਸਲ ਜੋ ਕਿ 1.86 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਫਸਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਮੇ ਹੇਠਲਾ ਜੋ ਰਕਬਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ 7.50 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਮੂੰਗੀ ਦੀ 84,379 ਕੁਇੰਟਲ ਫਸਲ ਕੁਝ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 64,609 ਕੁਇੰਟਲ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਿਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 76.56 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ 8558 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਲੰਘੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ 3.21 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਿਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 81,814 ਕੁਇੰਟਲ ਫਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਵਿਕੀ ਸੀ। ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।