ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂਦੇਖ਼ਤਮੁੱਖਲੇਖ
Advertisement

ਪਿੰਡ ਡੱਬਵਾਲੀ ਦਾ ਖੇਤੀ ਰਕਬਾ ਨਵੀਂ ਡੱਬਵਾਲੀ ’ਚ ਦਿਖਾਇਆ

07:53 AM May 30, 2024 IST

ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ
ਡੱਬਵਾਲੀ, 29 ਮਈ
ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਡੱਬਵਾਲੀ ਦੇ ਖੇਤੀ ਰਕਬੇ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਡੱਬਵਾਲੀ ਦੇ ਖੇਤੀ ਰਕਬੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ਐੱਨਡੀਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਡੱਬਵਾਲੀ (ਨਵੀਂ ਡੱਬਵਾਲੀ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰਕਬਾ ਭਰਨ ’ਤੇ ਟੋਕਨ ਨਵੀਂ ਡਬਵਾਲੀ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਕਬੇ ਦਾ ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਖਾਤਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਫ਼ਤਰ ਗੇੜੇ ਲਗਾ ਕੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਨਡੀਸੀ ਲਈ ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਰਕਬੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੀਸ ਤੈਅ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੱਦਬਸਤ ਨੰਬਰ 278 ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਡੱਬਵਾਲੀ ਨੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਡੱਬਵਾਲੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਉਸਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਹੱਦਬਸਤ ਨੰਬਰ 278 ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਕਬਾ ਨਵੀਂ ਡੱਬਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿੰਡ ਡੱਬਵਾਲੀ ਦਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਰਕਬਾ ਇਸੇ ਹੱਦਬਸਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਤੀ ਰਕਬੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹਦਬਸਤ ਨੰਬਰ 278 ਸ਼ਹਿਰੀ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਅੱਜ ਡੱਬਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੰਡ ਡੱਬਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਰਬਕੇ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Advertisement

ਸਾਂਝੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੈ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ: ਈਓ

ਡੱਬਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਈਓ ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਈਓ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲਿਖਤੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕਣ ’ਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਮਾਰਫ਼ਤ ਰੈਵਿਨਿਊ ਵਿਭਾਗ, ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਡੱਬਵਾਲੀ ਅਤੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਦਬਸਤ ਖਾਮੀ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।

Advertisement
Advertisement
Advertisement